मित्रांनो 13 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली या बैठकीमध्ये शेत जमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारण्यात याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे माहिती पाहूयात.
या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वाद मिटवणारी सलोखा योजना नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकार ार जमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणार्‍या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये व नोंदणी फी 100 रुपये आकारण्यात येईल .मित्रांनो आता मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सलोखा योजना राज्यात राबविण्याबाबत मान्यता ही देण्यात आलेली असून या योजनेअंतर्गत मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये इतक्या कारल्या जाणार आहे व नोंदणी फी ही शंभर रुपये इतकी आकारण्यात येईल.
या योजने संदर्भामध्ये लवकरच शासन निर्णय सुद्धा जाहीर होणार आहे शासन निर्णय म्हणजे जीआर प्रकाशित झाल्यानंतर या योजनेबाबतची सविस्तर माहिती असणार आहे. पुढे या ठिकाणी माहिती देण्यात आलेली आहे शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे म्हणजेच मित्रांनो आपल्याला शेतजमिनी बाबत असंख्य वाद हे शेतकऱ्यांमध्ये पाहायला मिळतात ते वाद या ठिकाणी कुठेतरी कमी करण्याकरिता तसेच सलोखा निर्माण करण्याकरिता या ठिकाणी महसूल विभागाकडून सलोखा योजना हे आणण्यात आलेली आहे.
योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्का मध्ये सवलत देण्यात येईल म्हणजेच सलोखा योजनेअंतर्गत या ठिकाणी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्का मध्ये सवलत ही देण्यात येणार आहे या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे जर कधी शेत जमिनी बाबत समस्या निर्माण झालेली असेल आणि त्या ठिकाणी सलोखा योजनेअंतर्गत त्या ठिकाणी लाभ घ्यायचा असेल तर मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये इतके या ठिकाणी लागणार आहे आणि नोंदणी शंभर रुपये त्यामुळे शेतकऱ्यांचा निर्माण होईल तसेच विविध न्यायालयातील प्रकल्प माफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही महाराष्ट्रात एकूण जमीन धारकांची खाते संख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वयोगटात शेतकरी हे 52 लाख इत के जमिनीच्या ताब्या संदर्भात एकूण वारंवार 13 लाख 28 हजार लोकांनी योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे .
म्हणजेच मित्रांनो ज्या शेतकऱ्याला सलोखा योजनेअंतर्गत लाभ घ्यायचा आहे त्याने अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळाधिकाऱ्याला संबंधित शेतकऱ्याची जी समस्या असेल त्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी जाऊन पंधरा दिवसाच्या आतनामा करणे आवश्यक तर मित्रांनो या ठिकाणी शासनाकडून लवकरच तालुका योजने संदर्भात जीआर सुद्धा प्रकाशित होणार त्या जीआर मध्ये सलोखा योजनेची अंमलबजावणी ही कशाप्रकारे होईल त्याबाबत सविस्तर माहिती आपल्या ब्लॉगवर मिळेल.