आज आपण पेन्शन योजना बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत त्यासाठी बातमी नक्की शेवटपर्यंत पहाव आवडल्यास आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन ठेवा जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारलेला असून संपाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील सर्व कारभार ठप्प झाल्याचे दिसून आलेले होते. अडगळीत पडलेला मेस्मा कायदा घाईघाईत संमत करण्यात आलेला असून या कायद्याअंतर्गत संपवरील सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा अर्थात मेस्मा मंजूर केलेला असून संप करणाऱ्या व्यक्तींना तात्काळ अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने सरकार आता संप मोडून काढण्यासाठी सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
एक मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हा कायदा लागू करण्यात आलेला होता त्याची मुदत 28 फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपलेली असून त्यानंतर राज्यात मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा देताच राज्य सरकारने हा कायदा कुठल्याही चर्चेविना मंजूर केलेला असून संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मात्र यामुळे डोकेदुखी वाढलेली आहे. संप करणाऱ्या व्यक्तींना कुठल्याही वॉरंटशिवाय अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचा आवाज कायद्याच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
मेस्मा कायदा हा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असून 1968 मध्ये हा कायदा केंद्र सरकारने आणलेला होता. महाराष्ट्रात 2017 मध्ये बस , शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा त्यांचा मोर्चा आणि आंदोलनामुळे सेवा विस्कळीत झाल्या तर त्यावर कारवाईसाठी म्हणून हा कायदा वापरात आणला जातो त्यामध्ये विना वॉरंट आंदोलन करताना अटक करण्याची देखील मुभा असल्याने एका अर्थाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्यांच्या हक्काचा आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो हे स्पष्ट झाले आहे. ही एक महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण माहिती होती शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद