महाराष्ट्र हे एक भारत देशातील राज्य आहे व भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे म्हणून जगात ओळखला जातो आणि महाराष्ट्र हे त्याच्यातील एक राष्ट्र आहे व महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राष्ट्र म्हणून ओळखलं जातं. राज्यातील बहुतांशी जनसंख्या ही केवळ आणि केवळ शेतीवर आधारित आहे. यामुळे राज्यात राज्य शासनाच्या माध्यमातून कायमच शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना सुरू केल्या जातात
महाराष्ट्र हे एक कृषीप्रधान राज्य आहे. राज्यातील बहुतांशी जनसंख्या ही केवळ आणि केवळ शेतीवर आधारित आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 60% जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे व महाराष्ट्रात दुसरे वेगवेगळे उद्योगधंदे चालतात त्याच्या मध्ये शेतीवर भरपूर उद्योगधंदे अवलंबून राहतात जसे की रेशीम उद्योग धागा उद्योग कारखानदारी अनेक उद्योगधंदे हे शेतीवर अवलंबून राहतात ज्याच्यामधून शेतीत मधला कच्चामाल पुरवला जातो शेतीमध्ये कच्चामा येण्यासाठी मेन म्हणजे पाणी लागते यामुळे राज्यात राज्य शासनाच्या माध्यमातून कायमच शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना सुरू केल्या जातात. दरवर्षी अनेक वेगवेगळ्या योजना महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार राबवत असतं त्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या योजना शेतीसाठी राबविल्या जातात जेणेकरून शेतकऱ्याला त्या योजनेचा फायदा व्हावा व महाराष्ट्र हे एक प्रगतशील राष्ट्र म्हणून ओळखलं जावयासाठी राज्य शासन तळमळ करीत असतं दरवर्षी नवीन वेगवेगळ्या योजना जसे की पी एम किसान योजना पीव्हीसी पाईप अनुदान योजना विहीर अनुदान योजना शेततळे अनुदान योजना त्याच्यात मध्ये ही एक योजना जी म्हणजे वैयक्तिक शेततळे बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील एक योजना सुरू झाली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेततळे तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार काही टक्के हे अनुदान दिले जात ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची चिंता जरा कमी होते पाणी साठवण्यासाठी शेततळे हे फार महत्त्वाचे असते ज्याच्या मध्ये फार पाणी साठवून ठेवले जाते . खरं पाहता शेती ही पाण्याविना होत नसते. मात्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शेती ही सर्वस्वी पावसाच्या पाण्यावर आधारित आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना रब्बी, उन्हाळी हंगामात तसेच फळबाग पिकांची शेती करता येत नाही. बारामाही बागायती शेती शेतकऱ्यांना शक्य व्हावी त्याच दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवली जात आहे.जसं की नावातच शाश्वत सिंचनाचा उल्लेख आहे, तसच या योजनेचं काम देखील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाचे साधन उपलब्ध करून देण हाच आहे. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे बनवण्यासाठी आकारमानानुसार अनुदानाचे प्रावधान आहे.यामध्ये लाभार्थ्यांना 14,433 ते 75 हजारापर्यंतचे अनुदान वैयक्तिक शेततळे बनवण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. दरम्यान राज्य शासनाच्या या योजनेला राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दाखवला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटीच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली होती.