जुन्या पेन्शनसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा

जुन्या पेन्शनसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा

 

 

 

 

 

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या राज्यातील सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलासा दिला आहे. या संपाच्या कालावधीतील सात दिवसांची रजा अर्जित रजा मानण्याचा सरकारचा निर्णय गुरुवारी राज्य सरकारने जाहीर केला. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले असून त्याची पूर्वतयारी होणार नाही, या अटीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

संपाच्या काळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिले असले तरी या काळात त्यांची सेवा समाप्त न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने ही सुट्टी असाधारण सुट्टी म्हणून मंजूर करण्याचा निर्णय जाहीर करत शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटना संतप्त झाल्या आहेत.

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मोठा विरोध होत असल्याने या निर्णयामुळे संपाच्या काळात पगारात कपात होणार होती. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर हा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर ही रजा अर्जित रजा मानण्याचा शासनाचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केला.

 

संपाच्या कालावधीतील सात दिवसांची सुट्टी असाधारण सुट्टी मानण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारी निमशासकीय शिक्षक शिक्षण कर्मचारी संघ समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार कपात न करता सुटी द्यावी, अशी मागणी केली. या पत्रात त्यांनी २० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीचाही उल्लेख केला आहे.

 

जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी यासाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले जाणार नसून त्या पगारी रजा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

 

सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च या कालावधीत संप केला होता या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा सात दिवसांचा पगार कापला जाणार नाही, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधरण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असल्याचं यापूर्वीच राज्य सरकारने जाहीर केले होते.

 

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संप काळातील वेतन कापले जाणार होतं. त्यामुळे राज्यभरातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून तब्बल 1200 कोटी रुपये कपात केली जाणार होती. मात्र या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता. कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात पुन्हा संप करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर संप काळातील वेतन कपात केली जाणार नाही, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला

updates a2z