महाराष्ट्र सरकारची घोषणा समृद्धीप्रमाणे ‘नागपूर -गोवा एक्सप्रेस मार्ग ‘ होणार

महाराष्ट्र सरकारची घोषणा

समृद्धीप्रमाणे ‘नागपूर -गोवा एक्सप्रेस मार्ग ‘ होणार

 

 

राज्य सरकार नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या बरोबरीने करण्याचा विचार करत आहे. विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ विकसित केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले.

 

हेही वाचा : रेशीम शेती: शेतकऱ्यांना कमी वेळात भरपूर उत्पन्न, तुती लागवडीसह रेशीम किड्याचे पालन करा

 

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल विदर्भ (NREDCO) तर्फे हॉटेल ले-मेरिडियन येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार परिण फुके, आमदार मोहन मते, माजी खासदार विजय दर्डा, उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, नरेडकोचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर, उपाध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी, माजी खासदार विजय दर्डा, महारेरा संस्थापक प्रमुख गौतम चॅटर्जी, विदर्भ नरेडको अध्यक्ष घनश्याम ढोके, माजी खासदार डॉ. अध्यक्ष ब्रिजमोहन तिवारी यावेळी उपस्थित होते.

 

हेही वाचा: MahaBhulekh 7 12 Utara : बोगस सातबारा उतारा कसा ओळखाल ? जाणून घ्या

नागपूर शहर लॉजिस्टिक हब म्हणून पुढे येईल. भविष्यात नागपूर आणि वर्धा येथे मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक सपोर्ट तयार केला जाईल. आठ ते दहा तासांत नागपूर भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहराशी जोडले जाईल. त्यामुळे या शहरात बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांना मोठी संधी आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील सर्वात मोठा आर्थिक कॉरिडॉर म्हणून विकसित होत आहे. यानंतर विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार होत आहे. याशिवाय नागपूर-दिल्ली आणि नागपूर-हैदराबाद महामार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नवीन नागपूर, नवीन वर्धा, नवीन अमरावती ही विस्तारित शहरे लवकरच विदर्भात आकाराला येणार आहेत.

 

हेही वाचा: शिवसेनेसाठी दसरा मेळावा प्रतिष्ठेचा का ? घ्या जाणून

महारेरासारख्या कृतींमुळे बिल्डर आणि डेव्हलपर्सकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. विश्वासार्हता वाढली. इतर राज्यांच्या तुलनेत RERA ने महाराष्ट्राला बांधकाम विकासाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य बनवले आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शहरे झपाट्याने विकसित होत आहेत. नव्या सरकारमध्ये बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांचे सर्व प्रश्न सोडवले जातील. कोणतीही फाईल थांबणार नाही. त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.