रब्बीसाठी 35 हजार क्विंटल गहू, हरभरा बियाणे अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे

यंदाच्या रब्बी हंगामात दोन लाख हेक्टरवर पेरणी करण्याचा आराखडा कृषी विभागाने तयार केला आहे. यातील निम्म्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन महाबीज कंपनीने केले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात ३२ हजार क्विंटल बियाणे वळविण्यात आले आहे. यामध्ये दहा वर्षांपेक्षा कमी आणि दहा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बियांचा समावेश आहे. 70 रुपये प्रतिकिलो बियाण्यांसाठी 20 ते 25 रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : खरीप हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱ्यांची संपूर्ण मदार रब्बी पिकावर अवलंबून राहणार आहे. या हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडे आर्थिक तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत महाबीज कंपनीने शेतकऱ्यांच्या मदतीचा हात पुढे केला आहे. ही कंपनी शेतकऱ्यांना ३५ हजार क्विंटल बियाणे अनुदानावर देणार आहे. याचा फायदा जिल्ह्यातील ९० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.रब्बी हंगामात यंदा दोन लाख हेक्टरवर पेरणी करण्याचा आराखडा कृषी विभागाने तयार केला आहे. यातील निम्म्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन महाबीज कंपनीने केले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात ३२ हजार क्विंटल बियाणे वळविण्यात आले आहे. यामध्ये दहा वर्षांपेक्षा कमी आणि दहा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बियांचा समावेश आहे. 70 रुपये प्रतिकिलो बियाण्यांसाठी 20 ते 25 रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाणार आहे. एका शेतकऱ्याला एक किंवा दोन पोती दिली जातील. त्यासाठी शेतकऱ्यांना महाबीज कंपनीच्या अधिकृत डीलरशी संपर्क साधावा लागेल. कंपनीने जिल्ह्यातील ६६३ विक्रेत्यांना हे बियाणे उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे खरिपाची लागवड करताना शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.शेतकऱ्यांनी 90 ते 100 दिवसात पीक देणाऱ्या वाणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या बियाणांचा दर्जा चांगला असावा, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा: PM किसान योजना लवकरच जमा होतील पैसे

दीड हजार क्विंटल गव्हाचे बियाणे- महाबीज कंपनी यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना दीड हजार क्विंटल गव्हाचे बियाणे उपलब्ध करून देणार आहे. एका शेतकऱ्याला पेरणीसाठी पिशवी दिली जाईल. कंपनी 15 रुपये प्रति किलो सबसिडी देईल.

हेही वाचा: मधुमक्षिका पालन अनुदान योजना असा करा अर्ज घ्या जाणून

अनुदानित बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना तालुक्यातील अधिकृत विक्रेत्याशी संपर्क साधावा लागतो. याशिवाय कृषी विभागाकडून परवानगी मिळाल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. बाजारात पुरेसे बियाणे आहे. – प्रशांत देशमुख, विपणन प्रमुख

हेही वाचा: रूममध्ये झाली घुसखोरी भडकला विराट कोहली

परमिट किंवा सातबारा लागेल- शेतकऱ्यांनी अनुदानित बियाण्यांसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली नसली तरीही ऑफलाइन नोंदणीद्वारे बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी कृषी विभागाची परवानगी किंवा ऑनलाइन सातबारा अनिवार्य असेल. बियाणे वितरणासाठी सोप्या पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्यांना बियाणे सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.