गायरान जमिनीवरील घराबाबत सरकारचा मोठा निर्णय जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

गायरान जमिनीवरील घराबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

 

 

 

 

 

 

गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागात घबराट पसरली होती. ते एका आदेशामुळे होते. गायरानच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत गावोगावी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, आज राज्य सरकारने गराच्या जमिनीवर बांधलेली गरिबांची घरे अतिक्रमण समजून ती काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे अडीच लाख कुटुंबांना होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गायरान जमीन बळकावणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते.

हेही वाचा: गट शेळी मेंढी पालन योजना  जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महसूल विभागाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र या गरिबांची घरे बेदखल करणे योग्य नसल्याचे ठणकावून सांगितले. त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही व्यक्तीचे अतिक्रमण हटवले जाणार नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.

 

राज्यातील दोन लाख 22 हजार 382 लोकांची घरे सरकारी जमिनीवर आहेत. ते अतिक्रमणधारक असल्याने महसूल विभागाने प्रत्येकाला अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र या गोरगरिबांची घरे बेदखल करणे शक्य नसल्याने तेथे टाऊनशिप प्लॉट बांधणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

हेही वाचा: गावातील रेशनकार्ड यादीत आपले नाव आहे का बघा असे चेक करा तुमचे नाव घ्या जाणून

 

राज्यातील अडीच लाख कुटुंबांना दिलासा

 

अनेक वर्षांपूर्वी गोरगरिबांनी कुठल्यातरी गावाजवळ किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर घरे बांधली आहेत. यातील अनेकांकडे राहण्यासाठी स्वतःचे घरही नाही. त्यामुळेच राज्य सरकार त्यांच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण न करण्याच्या बाजूने आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असून त्यांना अतिक्रमण काढण्यासाठी बजावलेली नोटीस मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील दीड लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.