नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक:
:
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी” ( Prime minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी 7 तारखेला ‘नीती आयोगाची बैठक’ झाली. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्रीही (Minister’s) या बैठकीसाठी हजर होते. त्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Maharashtra Chief Minister Ekanath Shinde) यांचाही समावेश होता.. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Ekanath Shinde) यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
या बैठकीत शेती व्यवसायाबाबत (Farming Business) मोदी सरकारने ( Modi Government) काही महत्वाचे निर्णय घेतले. शेती व्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी बागायती क्षेत्रात (field of horticulture) वाढ करण्यावर चर्चा झाली.
कोणकोणते निर्णय घेण्यात आले?
हे पण वाचा: Drip irrigation ठिबक सिंचन तुषार सिंचन साठी मिळणार ८०% अनुदान… ठिबक सिंचन ८०℅आणि शेततळ्यासाठी मिळणार आनुदाण…
1. सेंद्रीय शेतीवर भर :
:
गेल्या 2 वर्षांपासून मोदी सरकार (Modi Government) सेंद्रीय शेती (Organic farming) क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.. सेंद्रीय शेती करणाऱ्यांना हेक्टरी (hectare ) अनुदान (grant)दिले जात आहे. रासायनिक शेतीपेक्षा (chemical farming) नैसर्गिक उत्पादन घेण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला आहे. महाराष्ट्रातही सेंद्रीय शेती क्षेत्र वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
2. सिंचन क्षेत्र (irrigated area) वाढवणार :
सिंचनाची सोय (irrigated area) नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव शेती ( Farming) पडीक ठेवावी लागते.. केवळ हंगामी पिकेच (Seasonal crops) घेतली जातात. त्यामुळे जिरायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. हे क्षेत्र ओलिताखाली आल्यास, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय झाला.. तसेच, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेतून फळबाग क्षेत्र वाढविणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
3. बागायती क्षेत्र (horticultural area) वाढवणार :
निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका हंगामी शेती (Seasonal crops) करणाऱ्यांना बसतो.. त्यामुळे बागायती क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी सिंचनाची व्यवस्था कशी करता येईल, हेदेखील पाहिले जाणार असल्याचे ‘एकनाथ शिंदे’ (Ekanath Shinde) यांनी सांगितले.
4. डाळ उत्पादनासाठी (dal production) प्रयत्न :
:
शेतकऱ्यांचा भर नगदी पिकांवर (cash crops) असून, त्यामुळे प्रक्रिया उद्योग ( Business) बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे दरवर्षी डाळींची आयात करावी लागते.. शिवाय, दरवर्षी 1 लाख कोटी लिटर तेल आयात करावे लागते. याबाबत आपण आत्मनिर्भर झाल्यास सर्वाधिक खर्च वाचणार आहे.
5. जलयुक्त शिवार ( Jalyukta Shiwar) अभियान :
जल संवर्धनासाठी ‘फडणवीस सरकारने’ ( Phadanvis government) महाराष्ट्रात ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान (Jalyukta Shivar Abhiyan) राबवले होते. भविष्यातही या योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणात कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पाण्याची गरज भागेल व शेतीउत्पादनात वाढ होईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.