जमिन-7/12 ला मिळणार आधार क्रमांक

 

केंद्र सरकार ‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन’ ( one nation one registation) कार्यक्रमांतर्गत जमिनीसाठी स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक जारी करण्याच्या तयारीत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जमिनीच्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने त्यांच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवल्या जातील. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले की, मार्च 2023 पर्यंत देशभरात डिजिटल जमिनीची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे तो दिवस दूर नाही जेव्हा संपूर्ण देशात आधार कार्ड क्रमांकासारखा 14 अंकी अद्वितीय क्रमांक असेल, जो नोंदणी कार्यालये, बँका आणि रेकॉर्ड रूमशी जोडला जाईल.

हेही वाचा कशी करायची उसाची नोंदणी ॲप द्वारे वाचा सविस्तर

 

युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) प्रणालीमध्ये प्रत्येक प्लॉटसाठी 14 अल्फा-न्यूमेरिक युनिक आयडी असतील. या क्रमांकाच्या मदतीने कोणीही व्यक्ती आपल्या जमिनीची नोंद किंवा नकाशा कोठूनही सहज मिळवू शकतो. या डिजिटल लँड रेकॉर्डचे अनेक फायदे होतील. या संदर्भात गिरिराज सिंह यांनी थ्री सी फॉर्म्युला दिला, ज्याअंतर्गत सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड सेंट्रल record, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड collection of records आणि कन्व्हेन्शन ऑफ रेकॉर्ड्स convention of records चा सर्वसामान्यांना खूप फायदा होईल. यामुळे जमिनीचे व्यवहार सुलभ होतील आणि जमिनीचा कोणताही वाद जलदपणे निकाली काढण्यात मदत होईल.

 

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत डिजिटल जमिनीच्या नोंदी तयार केल्या जात आहेत. डिजिटल जमीन अभिलेख तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करत आहेत. म्हणजेच येत्या काही दिवसांत तुम्हाला तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, मालमत्तेची नोंदणी करणे देखील सोपे होईल, कारण यामुळे तुम्हाला सरकारी कार्यालयांच्या अनेक फेऱ्या वाचतील. जमीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त एक किंवा दोनदा सरकारी कार्यालयात जावे लागेल.

हेही वाचा: जनावरांच्या लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय

 

दरम्यान, जमिनीच्या वादातून अनेकदा भावांमध्ये वाद आणि इतर अनेक समस्या निर्माण होतात. आता प्रथमच अशा डिजिटल रेकॉर्डमुळे जमिनीची खरी स्थिती समोर येणार आहे. कारण ड्रोन कॅमेऱ्याने जमिनीचे मोजमाप होणार आहे. बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमध्ये हे यशस्वीपणे चालवण्यात आले आहे. रिपोर्ट्सनुसार, या प्रणालीचा वापर करून 25 लाख रु किमितीचे दस्त तयार झालेले आहेत.

 

हेही वाचा: Educational updates: आता सरकारने ( Government) एमपीएससी( MPSC) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध पदभरतीच्या वेळीं दोन विद्यार्थ्यांना सारखेच गुण असल्यास सरकार देणार प्राधान्य!!!

असा बघा ULPIN

 

Normal साधा 7/12 डाउनलोड करून तुमच्या जमिनीला मिळालेला आधार नंबर /ULPIN अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक पाहण्यासाठी

Website : Https://Bhulekh.Mahabhumi.Gov.In/

 

📑 Digital 7/12 पाहण्यासाठी Website :–https://Digitalsatbara.Mahabhumi.Gov.In/Dslr

 

अश्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अधिक अपडेट्स मिळण्यासाठी हे ॲप इन्स्टॉल करा  Updatesa2z हे ॲप डाऊनलोड करा