बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यता याबाबतच्या निकषात सुधारणा करणे बाबत right to education navin shala varg jodne
वाचा शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी-२, दिनांक २८.८.२०१५
शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download
प्रस्तावना-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार-२००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्यानुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे बाबत शासन निर्णय दि.२८ ऑगस्ट, २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयातील निकषांमुळे पद मंजूर करताना संदिग्धता निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही निकष अधिक विस्तृतपणे तसेच नविन निकष विहित करण्याची आवश्यकता असल्याने शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१६/१५/टीएनटी२, दिनांक २८.८.२०१५ मध्ये नमूद निकषात पुढीलप्रमाणे सुधारणा / बदल (amendment) करण्यात येत आहे.
शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download
शासन निर्णय :-
१. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.१ खालील अ.क्र. २.१.३ मधील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील.
अ.क्र.२.१.३ कोणत्याही शाळेत अतिरिक्त शिक्षक पद देय असताना त्या शिक्षकासाठी अतिरिक्त वर्गखोली असणे बंधनकारक राहील. वर्ग खोली नसल्यास शिक्षकाचे जादा पद मंजूर करण्यात येवू नये. तथापि शाळा २ सत्रात भरत असल्यास एकूण उपलब्ध वर्गखोल्यांच्या दुप्पट वर्ग खोल्यांची संख्या शिक्षकाचे पद मंजूर करताना विचारात घेण्यात यावी.
२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.२.१ व २.२.२ खालीलप्रमाणे राहतील.
अनुक्रमांक २.२.१ नवीन शाळा सुरु होत असल्यास आणि पहिल्या वर्षी फक्त सहावा वर्ग असल्यास ३५ विद्यार्थ्यांसाठी २ शिक्षक (१) विज्ञान / गणित आणि १ भाषा) अनुज्ञेय राहील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये तिन्ही वर्ग मिळून (इ.६ वी ते ८ वी) अथवा दोन्ही वर्ग मिळून (इ.६वी व ७वी) १ ते ३५ विद्यार्थ्यांसाठी २ शिक्षक (१ विज्ञान / गणित आणि १ भाषा) अनुज्ञेय राहील.
सदर शिक्षकांनी समाजशास्त्र हा विषय देखील शिकविणे अभिप्रेत आहे.
अनुक्रमांक २.२.२ सद्या अस्तित्वात असलेल्या अन्य शाळांमध्ये तीनही वर्ग मिळून ३६ किवा ३६ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास ३ शिक्षक (१ विज्ञान/गणित, १ भाषा, १ समाजशास्त्र) अनुज्ञेय राहील.
३. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.३.२ मधील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील. अनुक्रमांक २.३.२ – सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांत इ.९वी व १०वी च्या प्रत्येक वर्गात किमान १ विद्यार्थी असल्यास ३ शिक्षक (१ भाषा, १ विज्ञान / गणित आणि १समाजशास्त्र) अनुज्ञेय राहील.
४. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.६.२ मधील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील.
अनुक्रमांक २.६.२ सद्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर नसल्यास आणि सदर शाळांमध्ये या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय ठरत असले तरी नवीन मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर करण्यात येवू नये.
५. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.७ मधील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील.
अ.क्र.२.७ पर्यवेक्षक / उपमुख्याध्यापकांची पदे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा ज्या संयुक्त शाळांमध्ये १५ पेक्षा अधिक शिक्षकांची पदे अनुज्ञेय त्या शाळांमध्ये अनुज्ञेय पर्यवेक्षकाची पदे व अनुज्ञेय उपमुख्याध्यापकाची पदे खालीलप्रमाणे राहतील :-
म्हणजेच कोणत्याही शाळेत ३ पेक्षा अधिक पर्यवेक्षकांची पदे अनुज्ञेय असणार नाही. तसेच पर्यवेक्षकाचे व उपमुख्याध्यापकाचे पद मंजूर करताना शासन सहाय्यित वर्गावरील शिक्षकाचे पद गृहीत धरण्यात यावे.
शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download
६. येत आहेत :-संदर्भाधीन दि.२८.८.२०१५ बाबत खालील नवीन निकष आदेश विहित करण्यात
अ) इंग्रजी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांना याआधी मंजूर असलेल्या पदांपेक्षा अधिक पदे मंजूर करण्यात येऊ नये.
ब) संदर्भाधीन शासन निर्णयानूसार संचमान्यता करताना सरल प्रणालीमध्ये भरलेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात यावी.
६. संदर्भाधीन दि.२८.८.२०१५ च्या शासन निर्णयातील अन्य आदेश / निकष तसेच लागू राहतील. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०१५-१६ ची संचमान्यता करण्यात यावी. पुढील वर्षापासूनची संचमान्यता करणेबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१६०१०८१६५६३५८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने,
शासन परिपत्रक येथे पहा pdf download