इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा करणेबाबत rajiv gandhi vidhyarthi apghat sanugrah anudan yojana 

इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा करणेबाबत rajiv gandhi vidhyarthi apghat sanugrah anudan yojana 

वाचा १) शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २००१/५७७८३/ (२८९१/प्राशि-१, दि. २० ऑगस्ट, २००३.

२) शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११/ प्र.क्र. २४९ / प्राशि-१, दि. ११ जुलै, २०११.

३) शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११/ प्र.क्र. २४९ / प्राशि-१, दि. १ ऑक्टोबर, २०१३.

४) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/२०२१-२२/रागांविअसाअयो/सुधारणा/२०४, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

प्रस्तावना –

विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई व सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी “राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना” विमा कंपन्यामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २० ऑगस्ट, २००३ पासून राबविण्यात येत होती. यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे विम्याचे हप्ते एकत्रितरित्या शासनाकडून अदा करण्यात येत होते.

२. विमा कंपन्या विविध कारणे सांगून विद्यार्थ्यांना भरपाई देण्याबद्दल टाळाटाळ करीत होत्या किंवा उशिर लावत होत्या. विद्यार्थ्यांच्या अपघाताचे दावे लवकर निकाली लागत नसल्याबाबत विमा कंपन्यामार्फत योजना बंद करून त्या ऐवजी ” सानुग्रह अनुदान योजना” प्रायोगिक तत्वावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.११ जुलै २०११ अन्वये घेतला. सदर योजना दि. २७/०८/२०१० ते दि. २६/०८/२०१२ पर्यंत राबविण्यात आली.

३. प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमार्फत राबविण्यात आलेल्या वरील योजनेची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी झाली असून मोठ्याप्रमाणावर विदयार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळालेला आहे या योजनेची फलश्रुती लक्षात घेता ही योजना दि २७ ऑगस्ट, २०१२ पासून नियमित स्वरुपात सुरु करण्यात आली आहे. सन २०१३ पासून वाढलेली महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे

वेगवेगळे स्वरूप यानुषंगाने प्रस्तुत योजना सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

शासन निर्णय :

१. शासन निर्णय क्रमांक पीआरई / २०११/ प्र.क्र.२४९ / प्राशि-१, दि.१ ऑक्टोबर, २०१३अन्वये राबविण्यात आलेल्या राजीव गांधी विदयार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना” खालील सुधारणांसंह नियमित स्वरुपात राबविण्यात यावी.

२. सदरची योजना इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिकणा या सर्व मुला / मुलींना लागू राहील.

३. सदर योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांचा अपघात / जखमी झाल्यास अनुज्ञेय सानुग्रह अनुदान व त्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे राहतील.

४. विदयार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विदयार्थ्यांचे पालक व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक / गट शिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) / शिक्षण निरिक्षक यांची राहील.

५. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा सामवेश राहणार नाही.

१) आत्महत्येचा प्रयत्न करणे.

२) आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करुन घेणे.

३) गुन्हयाच्या उद्देशाने कायदयाचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात.

४) अंमली पदस्थ्यांच्या अंमलाखाली असताना झालेला अपघात.

५) नैसर्गिक मृत्यू

६) मोटार शर्यतीतील अपघात

६. या योजनेतंर्गत विद्यार्थ्यांचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाची रक्कम पुढील प्राधान्य क्रमानुसार अदा करावीत.

१) विद्यार्थ्याची आई.

२) विद्यार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील.

३) विदयार्थ्याची आई वडील हयात नसल्यास १८ वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहीत बहीण किंवा पालक

७. या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रत्येक जिल्हयात समिती गठित करण्यात येत आहे.

८. वरिल समितीसमोर इयत्ता १ ली ते ८ वी व ९ वी ते १२ वी मध्ये शिकणा या मुला मुलींकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. बृहन्मुंबई शहराकरीता संबंधित शिक्षण निरिक्षक यांनी प्रस्तावांची छाननी करुन समितीसमोर सादर करावेत,

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

९. योजनेची कार्यपध्दती व संबंधितांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या –

१) पात्र विद्यार्थ्याच्या पालकांने सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव ३ प्रतीत (विवरणपत्र अ) संबंधित मुख्याध्यापकांमार्फत इयत्ता १ ली ते ८ वी व ९वी ते १२ वी पर्यंतच्या मुला / मुलींकरिता अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावे. मात्र, बृहन्मुंबई शहराकरिता सदर प्रस्ताव संबंधित विभागाचे शिक्षण निरिक्षक (पश्चिम /उत्तर / दक्षिण) यांच्याकडे संबंधीत पालकाने दाखल करावे सदर अर्जाची छाननी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) / शिक्षण” निरिक्षक यांनी करावी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीपुढे निरिक्षक यांनी बैठकीच्यावेळी सादर करावी.

२. सदर समितीची बैठक आवश्यकतेप्रमाणे तथापि, महिन्यातून किमान एकदा घेण्यात यावी.

३. या योजने अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घ्यावा. समितीने प्रस्ताव नाकारल्यास संबंधित पालकांना लेखी स्वरुपात कारणासह कळवावे.

४) समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची रक्कम संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) /शिक्षण निरिक्षक यांनी संबंधित संस्थेच्या मुख्याध्यापकांमार्फत एकाच हफ्त्यात धनादेशाव्दारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये ७ दिवसात जमा करावे.

५) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) / शिक्षण निरिक्षक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

६) या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीची सर्व जबाबदारी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी हया योजनेची योग्य ती प्रसिध्दी कराची, वेळोवेळी सर्व संबंधितांचा आढावा घ्यावा व दरमहिन्याला शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करावा.

१०. या योजनेखाली येणारा खर्च लेखाशिर्ष २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण ८० सर्वसाधारण, ८०० इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०६) (०२) राज्यातील विदयार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना (२२०२३१०९) ३१ सहायक अनुदाने, सागणी क्र. ई-२. या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षाच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा.

११. सदर आदेश नियोजन विभागं अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९८/१४७१ दि. ३१/५/२०२२ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५४६/व्यय-५, दि.०२/०६/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२११७२८३३१३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.