PM पोषण शक्ती योजना
संपूर्ण माहिती
पीएम पोशन शक्ती योजना 2022
ही योजना 29 सप्टेंबर 2021 रोजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सुरू केली होती. देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व सरकारी शाळांमधील मुलांना 5 वर्षांसाठी सरकारकडून मोफत आहार दिला जाईल. विशेषत: पीएम पोशन शक्ती योजना सरकारने केवळ सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी सुरू केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 1120000 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. देशातील मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा आणि निरोगी राहता यावे यासाठी या योजनेंतर्गत मुलांना मध्यान्ह भोजन दिले जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून सुमारे १.७१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
पीएम पोशन शक्ती निर्माण योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश सरकारी शाळांमधील मुलांना पोषण आहार मिळावा, जेणेकरून गरीब विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये उपस्थिती वाढेल.
ही योजना सुरू करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट शिक्षणातील सामाजिक आणि लैंगिक तफावत संपवणे हे असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Online Driving Licence असा करा अर्ज घ्या जाणून
पीएम पोशन शक्ती निर्माण योजनेचा उद्देश
आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपल्या देशात असे अनेक गरीब विद्यार्थी आहेत ज्यांना चांगल्या अन्नाअभावी त्यांचे पोषण होत नाही आणि अशा परिस्थितीत ते आजारी पडतात आणि शाळेत जाऊ शकत नाहीत. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू केली आहे. देशातील सरकारी शाळांतील मुलांना ५ वर्षांपर्यंत मोफत आहार दिला जाणार आहे. शासनाकडून ही योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश गरीब मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा, जेणेकरून ते सहजासहजी आजारी पडू नये.
या योजनेचा उद्देश मुलांना अभ्यासाबरोबरच आहार मिळावा, जेणेकरून ते स्वावलंबी आणि सक्षम बनतील.
सरकारची प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना सुरू करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की शाळांमध्ये मुलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असणे आणि त्यांना चांगले शिक्षण आणि पोषण विकसित करणे.
या योजनेद्वारे शिक्षणातील सामाजिक आणि लैंगिक भेदभाव दूर करता येईल.
हेही वाचा: महाराष्ट्र सरकारची घोषणा समृद्धीप्रमाणे ‘नागपूर -गोवा एक्सप्रेस मार्ग ‘ होणार
पोषण शक्ती योजना बजेट
प्रधानमंत्री पोशन शक्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकार सुमारे 54061.73 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, आणि राज्य सरकारे 31733.17 कोटी रुपये योगदान देणार आहेत, एकूण 1.31 लाख कोटी रुपये पंतप्रधान पॉशन शक्ती योजनेअंतर्गत खर्च केले जातील. ज्यामध्ये जे राज्य डोंगराळ भागात आहे, त्या राज्यांवर केंद्र सरकार 90% पर्यंत खर्च करेल आणि राज्य सरकार 10% योगदान देईल.
खर्च थेट विक्रेत्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम पॉशन शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पुढील महिन्यापासून म्हणजेच डिसेंबर २०२१ पासून अन्न तयार करण्यास सुरुवात केली जाईल. यासोबतच या योजनेच्या कामकाजादरम्यान एसडीएम कुमारी अनु जी यांनी सांगितले की, या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया कॅशलेस असेल. आणि हा खर्च थेट विक्रेत्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. या शुभमुहूर्तावर तानी रायने व्हिडीओमध्ये सांगितले आहे की, परीक्षेसाठी मुलांचे अर्ज भरणे सुरू झाले आहे. तसेच अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणींवर उपायही देण्यात आले.
हेही वाचा: MahaBhulekh 7 12 Utara : बोगस सातबारा उतारा कसा ओळखाल ? जाणून घ्या
पोशन शक्ती निर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या
केंद्रीय मुख्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत 11 लाख 20 हजार कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण दिले जाईल. देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळावा आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आजाराला सामोरे जावे लागू नये, हा सरकारची पोशन शक्ती योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारी शाळांमधील सुमारे 5 वर्षांच्या मुलांना सरकारकडून हा आहार दिला जाणार आहे.
पीएम पोशन शक्ती निर्माण योजनेची पात्रता
या योजनेसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे दिली आहे:-
उमेदवारांना भारताचा कायमचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
अर्जदार हा सरकारी शाळेचा विद्यार्थी असावा.
उमेदवार दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणारा असावा.
शाळेत शिकणारा कोणताही विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहे. अधिक माहितीसाठी शाळा, ग्रामपंचात किंव्हा सक्षम अधिकाऱ्याला भेटावे.