शिक्षकांच्या ज्येष्ठतासुची बाबत shikshak sevajeshthata suchi
वाचा :- शासन परिपत्रक, सम क्रमांक दि. १४ नोव्हेंबर, २०१७ आणि २४ जानेवारी, २०१७.
प्रस्तावना :-
पदवीधर शिक्षकांच्या जेष्ठतासूचीबाबत कार्यपध्दती वाचा येथील दि. १४ नोव्हेंबर, २०१७आणि २४ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकान्वये विहित करण्यात आलेली होती. सदर परिपत्रकास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. १४२४२/२०१८ व इतर अनुषंगिक याचिकान्वये आव्हानित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने खालील प्रमाणे आदेश पारित केले आहेत.
We therefore allow all the writ petitions, holding:
(a) The two Govemment Circulars of २४ th January २०१७ and १४th November २०१७ may stand unaffected vis-à-vis the primary Teachers.
(b) Those two Government Circulars, however, cannot be sustained vis-à-vis the Secondary Teachers, to the extent those GRs mandate that the teachers seniority be reckoned from the date of their first appointment and continuous service.
(c) The Government and the authorities concerned, including the School Managements, will recalibrate the relative seniority of the Secondary Teahers based on the Category they belong to and based on when they have entered that Category.
So we declare. No order on costs.
मा. न्यायालयाच्या उक्त आदेशानुसार शिक्षकांची सेवाजेष्ठतेबाबतचे वाचा येथील दि. १४ नोव्हेंबर, २०१७ आणि २४ जानेवारी, २०१७ चे परिपत्रक अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन परिपत्रक :-
शासन परिपत्रक सम क्रमांक दि. १४ नोव्हेंबर, २०१७ आणि २४ जानेवारी, २०१७ अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
२. खाजगी शाळेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची सेवाजेष्ठता महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१, नियम १२ मधील अनुसूची “फ” मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवाजेष्ठता संबंधित शिक्षक त्या त्या प्रवर्गात समावेश झाल्याच्या दिनांकापासून ठरविण्यात यावी.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९०५०३१५४६२३२०२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.