सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभवेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत sevanivrutta karmachari nivruttivetan shasan nirnay 

सेवानिवृत्त होणा-या शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभवेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत sevanivrutta karmachari nivruttivetan shasan nirnay 

प्रस्तावना :-

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या प्रकरण १० मधील म्हणजेच नियम ११८ ते १२५ मधील तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे करण्याबाबतच्या सूचना शासनाने देवूनही बऱ्याचशा विभाग/कार्यालय प्रमुखांकडून या सूचनांचे अद्यापही पालन केले जात नाही व परिणामी सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तीविषयक लाभांचे प्रदान विलंबाने केले जाते. निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ विलंबाने प्रदान झाल्याने त्यांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागतो व त्यामुळे अनेक तक्रारी उद्भवतात. तसेच लोक आयुक्त/न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. यामध्ये शासनाचा व कार्यालयांचा बराच वेळ व मनुष्यबळ याचा अपव्यय होतो.

याबाबत वेळोवेळी विविध स्तरांवर उदा. आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, जिल्हा कोषागार अधिकारी, इ. करिता निवृत्तिवेतन प्रकरणे हाताळण्यासंबंधी काय कार्यवाही करावी, या अनुषंगाने शासन निर्णय, शासन आदेश, परिपत्रके, नियम इत्यादीद्वारे सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. असे असतांनाही, सद्यस्थितीमध्ये काही विभागांमध्ये दिर्घकाळ सेवानिवृत्ती प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

शासन परिपत्रक :-

निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे विहित वेळेत व योग्यरित्या निकाली काढण्यासाठी विविध स्तरांवरून करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे सूचना पुनश्चः देण्यात येत आहेत.

तसेच शासनास असे निदर्शानास आले आहे की, निवृत्तिपश्चात शासकीय निवासस्थान रिक्त न करणे, निर्धारित नसलेल्या व जादा अदा केलेल्या वेतन आणि भत्त्यांच्या वसुली, प्रलंबित परवाना शुल्क, कायदेशीर वारसांमधील वाद, मृत्यु उपदाना साठी नामनिर्देशित व्यक्तींकडून फॉर्म १० सादर न करणे इ. कारणास्तव उपदानाची रक्कम रोखून ठेवली जाते. मात्र त्यावर विभागाकडून/कार्यालयाकडून विहित वेळेत कार्यवाही न झाल्यामुळे उपदानाचे प्रदान प्रलंबित असल्याचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत वेळोवेळी निदर्शनास आणले जात आहे. ही बाब गंभीर असून अशा सर्व प्रकरणाचा सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी/कार्यालय प्रमुख/आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा व अशी प्रकरणे प्रलबित राहणार नाही याची दक्षता घेवून ती त्वरित निकाली काढावीत.

निवृत्तिवेतन विषयक प्रकरण तयार करताना केलेल्या माहितीची अचूकता तपासणे याबाबीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच कार्यालय प्रमुख जबाबदार असतील, विलंबाने प्रदान केलेल्या निवृत्तिवेतन विषयक रकमांवर व्याज प्रदान करावे लागत असल्यामुळे त्याचा आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. शासनाच्या संबंधित आदेशाचे काटेकोरपणे पालन न केल्यामुळे, विलंबाने अदा केलेल्या रकमेवर व्याजाचे प्रदान करण्याची वेळ आल्यास, सदर विलंबास जबाबदार असणारे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात “निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकालात काढण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने व्याजापोटी शासनास आर्थिक झळ बसण्यास जबाबदार आहेत.” अशा प्रकारची नोंद घेण्यात येईल.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विहित वेळेत अदा होतील याबाबतचा आढावा विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखानी त्यांचे स्तरावर वेळोवेळी घेण्यात यावा.

सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी. निवृत्तिवेतन विषयक प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास या संबंधातील सर्वतोपरी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांची राहील असे पुनश्चः निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५०८०११७१०१९४३०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

प्रति,

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.