अनाथ या प्रवर्गातील मुला/मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क याकरीता १०० टक्के लाभ मंजूर करणेबाबत mula mulina shikshan shulk pariksha shulk 

अनाथ या प्रवर्गातील मुला/मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क याकरीता १०० टक्के लाभ मंजूर करणेबाबत mula mulina shikshan shulk pariksha shulk 

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

:-१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दि. ०६.०४.२०२३.

२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/तांशि-४ दि. ०८.०७.२०२४.

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३३२/तांशि-४ दि. ०७.१०.२०१७.

प्रस्तावना-:

अनाथांना दिव्यांगाच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय (निमशासकीय तसेच शासन अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास वाचा क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), तसेच इतर मागास वर्ग (OBC) या प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, ज्या अनाथ बालकांचे/कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

३. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासनाने विहित केलेल्या प्रवेश प्रक्रीयेचा अवलंब करून प्रवेश घेतलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून सक्षम प्राधिकरणाने निश्चित केल्याप्रमाणे आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्काच्या १०० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

४. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन महिला व बाल विकास विभागाअतंर्गत निर्गमित केलेल्या अनाथ प्रमाणपत्र धारण केलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या मुला-मुलींना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ मंजुर करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ बालकांना नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अटी व शर्ती :-

१) सदर अनाथ विद्यार्थ्याकडे महिला व बाल विकास विभागाअतंर्गत निर्गमित केलेले संस्थात्मक किंवा संस्थाबाह्य प्रवर्गाचे अनाथ प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.

२) अनाथ विद्यार्थ्याकडे राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.

३) सदर योजनेचा लाभ हा दूरस्थ पध्दतीने (Open/Distance/Virtual/ Learning) अथवा अर्धवेळ (Part-time) स्वरूपात चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

४) अनाथ मुलांना योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरिता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. तथापि, अनाथ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या कालावधी दरम्यान मध्येच काही कारणास्तव बंद झाले तर पुढील वर्षांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शिक्षण संस्थेस शासनाकडून मिळणार नाही तसेच शैक्षणिक संस्थेस विद्यार्थ्याकडून वसुल करता येणार नाही.

५) शैक्षणिक संस्था यांनी सदर योजनेंतर्गत सादर केलेल्या अर्जात चूकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्यास त्या संस्थेला त्यांनी सादर केलेल्या चूकीच्या माहितीच्या आधारे त्यांना या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या लाभाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह वसूली करण्यात येईल. या संदर्भातील सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्त, महिला व बाल विकास यांची असेल.

६) शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क साठी समन्वयक अधिकारी व योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

७) अनाथ मुला-मुलींना सामाजिक आरक्षणातून त्यांच्या सामाजिक प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा किंवा अनाथ आरक्षणाअंतर्गत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क याकरीता १०० टक्के लाभ या योजनेचा लाभ त्यांच्या ऐच्छिक विकल्पानुसार घेता येईल. तथापि, दोन्ही योजनेंचा लाभएकाचवेळी अनुज्ञेय राहणार नाही.

८) सदर शिक्षण शुल्काअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा शिक्षण संस्थेमार्फत अनाथ विद्यार्थ्यास उपलब्ध करून देण्यात येतील.

९) शिक्षण संस्थेस शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क अदा करण्यास काही कारणास्तव शासनाकडून विलंब झाल्यास शिक्षण संस्थेमार्फत विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून तसेच परीक्षा देण्यापासून रोखण्यात येवू नये.

१०) सदर योजनेचा लाभ वाचा क्र. ३ येथील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयान्वये लागू केलेल्या अभ्यासक्रमांना तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने वेळोवेळी नमूद केलेल्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमांना पदवीपर्यंतच्या स्तरापर्यंत लागू राहील.

११) सदर योजनेचा लाभ घेणेकरिता विद्यार्थ्यांना कुटंबाचे रू.८.०० लक्ष वार्षिक उत्पन्न किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

१२) अनाथ विद्यार्थ्यांचे आई-वडील हयात नसल्यामुळे उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी आल्यास उत्पन्न प्रमाणपत्राऐवजी शैक्षणिक संस्थानी लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू. ८ लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असेल अशा आवश्यक त्या सर्व कागदपंत्राची (जसे की ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी दिलेले उत्पानाचे प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्न प्रमाणित करून देणारे सक्षम प्राधिकारी) तपासणी करून लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न रू. ८ लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असे प्रमाणित करून लाभार्थी रहिवासी असलेल्या संस्थेच्या संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे सर्व कागदपत्रांसह शिफारस करावी व अशा प्राप्त शिफारशीच्या आधारे प्रकरणनिहाय तपासणी करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याने अशा अनाथ विद्यार्थ्यांना योजनेच्या पात्रतेसाठी लवकरात लवकर त्यांच्या सहीनिशी उत्पन्न प्रमाणपत्र द्यावे.

१३) अनाथ विद्यार्थ्यांने या योजनेअंतर्गत लाभ घेताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने वाचा क्र. ३ शासन निर्णयाअंतर्गत वेळोवेळी विहित केलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेअंतर्गत केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

१४) सदर योजनेमध्ये व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही पूर्वसूचना न देता बदल अथवा सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनास राहतील व असे बदल केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याबाबतचा दावा कोणत्याही विद्यार्थ्यास किंवा शैक्षणिक संस्थेस किंवा विद्यार्थ्याच्या पालकास राहणार नाही.

२. सदर शासन निर्णय हा मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०५.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार व त्यानुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७१७१२१२००६७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

शासन निर्णय येथे पहा pdf download 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,