State Government updates: जाणून घ्या, राज्य सरकारने (State Government) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती ( Students Scholarship) बद्दल कोणता निर्णय घेतला!!!!!

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. (The Mahavikas Aghadi government had decided to provide scholarships to VJ, NT, SBC and OBC students of Maharashtra studying abroad.)

हे पण वाचा: https://updatesa2z.com/2022/09/state-government-decision-about-scholarship.html

मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती रद्द केली. (However, the Shinde-Fadnavis government canceled the scholarship given to these students.)

तसा शासन निर्णय (Government decision) 2 ऑगस्ट 2022 रोजी काढल्याने ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांची (OBC Students) मोठी अडचण झाली.

महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांसाठी (OBC Students) आनंदाची बातमी आहे.

परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांची बंद केलेली. मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे (Post matric scholarship, tuition fee, examination fee scheme has been restored).

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली.(Former minister Chhagan Bhujbal gave this information). त्यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जाणून घ्या, सरकारच्या या निर्णयाला किती प्रतिसाद मिळाला?

शिंदे सरकारच्या (Shinde Government) या निर्णयाचे तिव्र पडसाद उमटले.

‘ओबीसी’ संघटनांनी (OBC’ organizations) याबद्दल तिव्र नाराजी व्यक्त केली. ही शिष्यवृत्ती योजना बंद करु नये, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती.(Ex-minister Chhagan Bhujbal had requested other Backward Classes and Bahujan Welfare Minister Atul Save not to close this scholarship scheme.)

वाढता विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही योजना पूर्ववत केली आहे. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

हेही वाचा:https://updatesa2z.com/2022/04/student-credit-card-update-from-sbi-and-icici-bank.html

शासन तरतूदीनुसार या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव तपासून लेखाशिर्ष निहाय निधीचे प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, परराज्यात शासनमान्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या महाराष्ट्रातील व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2017-18 पासून भारत सरकारकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ऑफलाईन पद्धतीने बॅंक खात्यावर अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.(Students of VJ, NT, SBC and OBC categories of Maharashtra who have taken admission for government recognized vocational courses abroad have been approved by the Government of India to pay post-matric scholarship through offline mode to their bank account from 2017-18.)